संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) | Lok seva aayog unit 10 hindi

Aman Arun
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संघ लोक सेवा आयोग | sangh lok seva aayog (UPSC)  


स्थापना

         1 अक्टूबर 1926  (ली आयोग की रिपोर्ट पर)



         वर्तमान स्वरुप – 26 जनवरी 1950



        यह एक संवैधानिक निकाय (samvedhanik nikay) है |
भारतीय संविधान में इसका उल्लेख अनुच्छेद – 315 – 323  (भाग -14) में किया गया है |



नियुक्ति – 

        राष्ट्रपति
द्वारा
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति की जाती है|



सदस्य संख्या –



              वर्तमान में आयोग में 1 अध्यक्ष
तथा अन्य सदस्य
है |



            संविधान में अन्य सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है ,
बल्कि राष्ट्रपति द्वारा आवश्यकता अनुसार सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाती है
|



              आयोग के आधे सदस्यों को केंद्र
अथवा राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्षो का अनुभव हो |



  



 Fact – 1) स्वतंत्रता के समय आयोग में 1 अध्यक्ष
तथा 4 सदस्य थे |



 



कार्यकाल व सेवा शर्ते –



            अध्यक्ष
तथा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष / 65 वर्ष (जो भी पहले हो ) निर्धारित की गई है |



            त्यागपत्र – अध्यक्ष तथा सदस्य
त्यागपत्र राष्ट्रपति
को देते है |



 पुनर्नियुक्ति – 

            संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष
किसी भी नियुक्ति का पात्र नहीं होता है |



            जबकि आयोग के सदस्य निम्न 2 पदों
में से किसी एक पर नियुक्ति का पात्र होता है |



1.      
वह संघ लोक सेवा आयोग का
अध्यक्ष बन सकता है |



2.      
वह किसी राज्य के राज्य लोक
सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है |



पदच्युति –   



           संघ लोक सेवा आयोग तथा सदस्यों को
राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है | हटाये जाने के निम्न कारण हो सकते है –



1.      
दिवालिया घोषित होने पर |



2.      
पदावधि के दौरान अन्य
वैतनिक कार्यो में संलग्न होने पर |



3.      
मानसिक या शारीरिक अक्षमता
|



4.      
दुर्व्यवहार अथवा कदाचार का
दोषी पाए जाने पर |



 Note -    उपरोक्त कारणों की जाँच सबसे पहले सर्वोच्च
न्यायलय द्वारा की जाएगी तत्पश्चात न्यायालय की सलाह पर राष्टपति द्वारा पदच्युति
कर दी जाती है |
  




आयोग के कार्य  -



  • 1)      नियुक्ति हेतु परीक्षा
    आयोजन |
  • 2)     
    अभ्यर्थियों की नियुक्ति ,
    पदोन्नति तथा स्थानांतरण पर सरकार को सलाह |
  • 3)     
    दो या दो से अधिक राज्यों
    के लिए संयुक्त भर्ती की सहायता प्रदान करना
  • 4)     
    प्रतिवर्ष किये गए कार्य का
    प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौपना etc.
    |









 



 



महत्वपूर्ण अनुच्छेद सक्षेप
में
  -



    315 – संघ एवं राज्य के लिए
लोक सेवा आयोग |



    316 – सदस्यों की नियुक्ति
तथा कार्यकाल |



    317 – आयोग के सदस्यों को
पद से हटाना / निलंबित करना |



    318 – आयोग के सदस्यों एवं
कर्मचारियों की सेवा – शर्ते सम्बन्धी नियम बनाने की शक्ति |



    319 – सदस्यों की पदावधि की
समाप्ति के पश्चात् अन्य पद धारण करने पर प्रतिबन्ध |



    320 – लोक सेवा आयोग के
कार्य |



    321 – आयोग के कार्यो को
विस्तृत करने की शक्ति |



    322 – लोक सेवा आयोग के
खर्च , संचित निधि से |

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    323 – लोक सेवा आयोग के
प्रतिवेदन




वर्तमान संरचना तथा आयोग
समबन्धित तथ्य




   वर्तमान आयोग – अध्यक्ष – प्रदीप जोशी (२०वे)



   प्रथम अध्यक्ष – सर रास वार्कर  (1926 – 1932)



   लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष  - रोज मिलियम बैथ्यु (1992 – 1996)



   लोक सेवा आयोग के स्वत्रन्त्रता से पूर्व अंतिम
ब्रिटिश अध्यक्ष – F.W. Roberston



   लोक सेवा आयोग के स्वतंत्र
भारत के पहले भारतीय अध्यक्ष  - H.K.
कृपलानी



   प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष – जे.एम.
कुरैशी



 



 



 



लोक सेवा आयोग (UPSC) से सम्बंधित
अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्य –



1.                                   

       1.) सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की
स्थापना ICS के नाम से लन्दन में लार्ड मैकाले की अनुशंषा पर 1854 में हुई थी |



2.           2.) लार्ड कार्नवालिस को भारत
में सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है |



3.           3.) भारतीय सिविल सेवा की प्रथम
परीक्षा 1855
में लन्दन में आयोजित हुई थी |



4.           4.) 1886 में वायसराय लार्ड
डफरिन ने एचिसन आयोग की नियुक्ति की | इसका कार्य यह बताना था कि  सिविल सेवा में न्यूनतम आयु को बढाया जाये या
नहीं  तथा भारत तथा इंग्लैंड में एक साथ
परीक्षा ली जाये या नहीं | इस आयोग ने केवल प्रथम सुझाव पर सहमति दी तथा परीक्षा
में बैठने की आयु सीमा 18 से लेकर 23 वर्ष कर दी गई |



5.          5.)  इलिंग्सटन आयोग ने रिपोर्ट
में सुझाव दिया की भारत तथा इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा आयोजित की जाये |



6.          6.)  इलिंग्सटन आयोग की रिपोर्ट
के आधार पर 1919 के भारत शासन अधिनियम में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए –



·        
भारत तथा इंग्लैंड में एक
साथ परीक्षा आयोजित की जाये |



·        
सिविल सेवा में उच्च पदों
पर भारतीयों की संख्या 1/3 कर दी गई |



7.          7.) पहली बार सिविल सेवा की
परीक्षा एक साथ लन्दन और इलाहाबाद में 1922 में की गई |



8.          8.)  ली आयोग की सिफारिश पर
केन्द्रीय लोक सेवा आयोग के रूप में 1 अक्टूबर 1926 में स्थापना भारत में की गई |



9.          9.)  भारत शासन अधिनियम के आधार
पर 1 अप्रैल 1937  -
फेडरेशन  लोक सेवा आयोग की स्थापना (प्रांतीय स्तर पर) |



            10.)  भारत में तीन प्रकार की
अखिल भारतीय सेवाए है |

         

lok seva aayog ke baare me gk hindi

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11.       11.) राज्मान्नर समिति 1969 में
IAS तथा IPS को समाप्त करने की सिफारिश की थी |



12.       12.)  अनुच्छेद 323 के अनुसार आयोग
अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौपता है | इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति प्रयेक सदन पर
रखवाता है | यह रिपोर्ट बाध्यकारी नहीं है , केवल आयोग की सिफारिश को न मानने का
कारण संसद को बताना पड़ता है |



 




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